अवैध घुसपैठ और एनआरसी
आजकल एनआरसी को मुद्दा सुर्खियों में है. कुछ लोग अल्पसंख्यकों के विरुद्ध इसे सरकार की साजिश बता रहे हैं आज इसी के बारे में बात करते हैं. एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन शिप. जुलाई 2009 में एक गैर सरकारी संगठन असम लोक निर्माण a p w ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने और मतदान सूची से उनके नामों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी इसके बाद कोर्ट ने इस काम को जल्द पूरा करने का आदेश दिया 31 दिसंबर 2017 को एनआरसी के पहले ड्राफ्ट का प्रकाशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया था. एनआरसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत अप्रत्यक्ष रुप से देश में गैर कानूनी तौर पर रह रहे विदेशी नागरिकों को खोजने का प्रयास किया जाता है असम राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों का पता लगाने के लिए असम में एनआरसी का पहला मसौदा जारी किया गया है. जिसमें मार्च 24, 1971 की मध्य रात्रि के बाद से अवैध रूप से राज्य में घुस आए बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की कोशिश की जाएगी यह तारीख मूल रूप से 1985 के उस समझौते से मुकर्रर की गई थी जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव ...